निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) या उसके बाद की ड्राफ्ट सूचियों में नाम न आने वाले पूर्व मतदाताओं के लिए फॉर्म‑6 जमा करने की प्रक्रिया स्पष्ट की है।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचित किया गया कि कुछ वोटर्स, जिनके नाम वर्तमान ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, प्रपत्र‑6 जमा करने में संकोच कर रहे हैं। इन मतदाताओं को फॉर्म‑6 में एक घोषणा भी करनी होती है कि उनका नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है।

ऐसा मानते हैं कि पहले रजिस्टर्ड होने के कारण फॉर्म‑6 जमा करना झूठी घोषणा के समान होगा और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि फॉर्म‑6 के अंतर्गत निर्धारित घोषणा 01.08.2022 से प्रभावी है।

जिस मतदाता का नाम मसौदा सूची में नहीं है, वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म‑6 जमा कर सकता है। चाहे वह पहले नामांकित रहा हो या नहीं, फॉर्म‑6 जमा करना गलत नहीं है।

यह निर्णय निलोत्पल दत्ता और अन्य के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायिक निर्णय के अनुरूप है। हाईकोर्ट ने माना कि झूठी घोषणा के संबंध में याचिकाकर्ताओं की आशंका निराधार थी और रिट कार्यवाही समाप्त कर दी।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) केवल इस आधार पर किसी मतदाता के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता कि वह पिछली सूची में शामिल था या फॉर्म‑6 जमा किया है। बशर्ते कि मतदाता किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पहले से नामांकित न हो और घोषणा कानून के अनुसार हो।

EC ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे इस स्पष्टीकरण को सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुँचाएँ और राज्य में उपलब्ध मीडिया के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में इसका व्यापक प्रचार करें।