कृषि विभाग ने आज घोषणा की कि सरकार उन किसानों को 52,500 रुपये की सब्सिडी देगी जो अपने खेतों में तालाब बनवाने का निर्णय लेते हैं। यह योजना किसानों को जल संरक्षण के साथ-साथ मछली पालन के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर भी प्रदान करेगी।

सब्सिडी के तहत, किसानों को तालाब निर्माण के कुल खर्च का 80 प्रतिशत तक सहायता मिलेगी, जबकि शेष 20 प्रतिशत स्वयं की जिम्मेदारी होगी। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और किसानों की आय में स्थिरता लाना है।

इस योजना के अंतर्गत तालाबों का निर्माण 5 से 20 हेक्टेयर के खेतों में किया जा सकेगा। इसके अलावा, किसानों को मछली पालन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रारंभिक निवेश के लिए भी सहायता मिलेगी।

कृषि मंत्री ने कहा, "यह पहल किसानों को जल संरक्षण के साथ-साथ मछली पालन के जरिए अतिरिक्त आय अर्जित करने का नया मार्ग प्रशस्त करेगी। हम चाहते हैं कि सभी किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें।"

योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद, विभाग द्वारा साइट का निरीक्षण किया जाएगा और योग्यता के आधार पर सब्सिडी राशि जारी की जाएगी।

किसानों को यह भी याद दिलाया गया है कि तालाब निर्माण के दौरान पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, ताकि जल स्रोतों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

इस पहल से उम्मीद है कि ग्रामीण इलाकों में मछली पालन के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।