झारखंड के उच्च न्यायालय ने आज यह निर्णय सुनाया कि राज्य सरकार द्वारा जारी SSC‑CGL (स्टेट काउंसिल ऑफ स्टाफ चयन) परीक्षा रद्द करने का आदेश वैध नहीं है। इस निर्णय से परीक्षा के लिए पंजीकृत लगभग 40,000 उम्मीदवारों को राहत मिली।

न्यायालय ने बताया कि सरकार की रद्दीकरण की प्रक्रिया में कानूनी रूप से आवश्यक चरणों का पालन नहीं किया गया था, और इस प्रकार यह निर्णय अमान्य हो गया। इस फैसले के बाद, परीक्षा को नियमानुसार ही आयोजित किया जाएगा।

कई उम्मीदवारों ने इस फैसले को खुशी से स्वीकार किया और कहा कि यह उनके लिए एक बड़ी राहत है। वे आशा करते हैं कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होगी और सभी को समान अवसर मिलेगा।

सरकार ने इस निर्णय के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे परीक्षा को समय पर और पारदर्शी ढंग से आयोजित करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सभी उम्मीदवारों को उचित सूचना और सहायता मिलेगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के आधिकारिक नोटिस और समय-सारिणी पर नज़र रखें और किसी भी नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।