बिहार के पूर्णिया जिले में नीलाम पत्र वादों को लेकर एक व्यापक अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राजस्व विभाग ने मिलकर 350 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप कुल 4.90 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो पिछले साल की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक है।

अभियान की शुरुआत 1 जुलाई को हुई, जब जिला अधिकारी ने कहा कि नीलाम पत्रों के भुगतान में देरी से किसानों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि अब तक 1,200 से अधिक नीलाम पत्रों की सूची तैयार की गई थी, जिनमें से 350 मामलों को प्राथमिकता दी गई।

पुलिस ने इस प्रक्रिया में सहयोगी दस्तावेज़ों की जांच, फर्जी दावों की पहचान और दायित्वों की पुष्टि के लिए तकनीकी सहायता (AI) का उपयोग किया। साथ ही, विभाग ने नीलाम पत्रों के दायित्वों को स्पष्ट करने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन भी खोली, जिससे आम जनता को सीधे जानकारी मिल सके।

वसूली की प्रक्रिया में कई प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) और निजी संस्थानों ने भी सहयोग किया। इन संस्थाओं ने अपने बकाया रक़मों को तुरंत भुगतान कर अभियान की सफलता में योगदान दिया।

इस अभियान के अंतर्गत, नीलाम पत्रों के दायित्वों को पूरा न करने वाले 12 प्रमुख दावेदारों को कानूनी नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे और दायित्वों की समय पर पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

अंत में, पूर्णिया के जिला magistrate ने कहा, "हमारा लक्ष्य न केवल बकाया राशि की वसूली है, बल्कि किसानों और छोटे व्यवसायियों को उनका हक़ दिलाना भी है। इस दिशा में हम लगातार काम करेंगे और नीलाम पत्रों के मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए नई नीतियों को लागू करेंगे।"