नई दिल्ली – TRE-4 (Technical Recruitment Examination) के चयन प्रक्रिया में सुधार की मांग पर इस सप्ताह हजारों अभ्यर्थियों ने राजधानी के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किया। उम्मीदवारों का कहना है कि एकल परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग प्रणाली उम्मीदवारों के वास्तविक कौशल को प्रतिबिंबित नहीं करती, जिससे कई योग्य उम्मीदवारों को अनावश्यक रूप से बाहर कर दिया जाता है।

प्रदर्शन में भाग लेने वाले कई अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने पिछले साल ही परीक्षा दी थी, जहाँ नेगेटिव मार्किंग के कारण कई प्रतिभागियों को कम अंक मिलने के कारण कटऑफ से नीचे गिरना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि एकल परीक्षा मॉडल में केवल एक बार के प्रदर्शन पर निर्भर रहना असमानता को बढ़ावा देता है, विशेषकर उन छात्रों के लिए जिनके पास सीमित तैयारी का समय होता है।

हजारों की संख्या में जुटे उम्मीदवारों ने एक पर्चा वितरित किया, जिसमें तीन मुख्य मांगें स्पष्ट की गईं: (i) एकल परीक्षा को दो-स्तरीय या बहु-स्तरीय प्रणाली में बदलना, (ii) नेगेटिव मार्किंग को पूरी तरह से समाप्त करना, और (iii) परिणामों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए AI‑आधारित मूल्यांकन प्रणाली अपनाना।

इस मांग पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम (PSU) भर्ती बोर्ड ने कहा कि वे अभ्यर्थियों की चिंताओं को गंभीरता से ले रहे हैं और इस विषय पर एक विशेष समिति का गठन कर रहे हैं। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में नेगेटिव मार्किंग को हटाने की कोई तुरंत योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में अधिक संतुलित मूल्यांकन मॉडल पर विचार किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया को सुनेंगे और चयन प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।" उन्होंने यह भी जोड़ते हुए कहा कि किसी भी परिवर्तन के लिए विस्तृत परामर्श और तकनीकी विश्लेषण आवश्यक होगा।

शिक्षा नीति विशेषज्ञ डॉ. अनीता सिंह ने कहा, "एकल परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग दोनों ही उम्मीदवारों के तनाव स्तर को बढ़ाते हैं और संभावित प्रतिभा को बाहर कर सकते हैं। AI‑आधारित मूल्यांकन का प्रयोग करके हम अधिक वस्तुनिष्ठ और व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेटा सुरक्षा और एल्गोरिदम की पारदर्शिता भी जरूरी है।"

प्रदर्शन के बाद, अभ्यर्थियों ने एक संयुक्त याचिका दायर की, जिसमें अगले महीने के भीतर परीक्षा पैटर्न में संशोधन की मांग की गई है। इस याचिका को अब संबंधित मंत्रालयों और बोर्डों को भेज दिया गया है, और आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा है।