ट्राईडेंट मैटर (TMC) के चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद के बीच रितब्रत बनर्जी ने चुनाव आयोग (EC) के हालिया अंतरिम आदेश पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह आदेश केवल एक अस्थायी कदम है और आगे इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकलेगा।

रितब्रत ने स्पष्ट किया कि कोई भी राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम नहीं कर सकता। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतंत्र में फासीवाद की कोई जगह नहीं है, यह उनका मुख्य संदेश था।

उन्होंने कहा कि उनका गुट EC के फैसले का पूर्ण सम्मान करेगा। 23 जून से ही EC को दस्तावेज़ जमा किए जा रहे हैं, और इन दस्तावेज़ों के आधार पर चुनाव चिन्ह को अस्थायी रूप से फ्रीज किया गया है।

रितब्रत ने यह भी कहा कि वे EC के आदेश को चुनौती नहीं देंगे और इस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। भारतीय लोकतंत्र में वंशवादी राजनीति के लिए जगह नहीं है, यह बात उन्होंने दोहराई और आश्वासन दिया कि विवाद का समाधान जल्द ही निकलेगा।

चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ बैठक के बाद, रितब्रत ने बताया कि सुबह 11 बजे तक EC को पार्टी के नए नाम और नए चुनाव चिन्ह की जानकारी दे दी जाएगी। इस प्रक्रिया को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पत्रकारों की भूमिका पर चर्चा होगी।

गुरुवार को EC ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दोनों गुटों को आगामी विधानसभा उपचुनाव में TMC के नाम और मौजूदा चुनाव चिन्ह का उपयोग करने से रोक दिया। दोनों गुटों को 18 सितंबर तक अपने-अपने तीन संभावित नाम और EC की फ्री सिंबल लिस्ट से तीन-तीन विकल्प प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। यह व्यवस्था उपचुनाव के दौरान लागू रहेगी।

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर (रेजिनगर) विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव निर्धारित है।