महाराष्ट्र सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां एकत्र करने के लिए समय‑सीमा तय की थी, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने इस अवधि को 100 दिन और बढ़ाने की मांग की। इस उद्देश्य से ऑल इंडिया सुन्नी जमात‑ए‑उलेमा, रजा अकादमी, जमात‑ए‑उलेमा अहले सुन्नत, वहदत‑ए‑इस्लामी हिंद और कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल 15 नवंबर को ओल्ड कस्टम हाउस, मुंबई पहुँचा।

वहां पहुँचते ही उन्हें बताया गया कि UCC समिति की अध्यक्ष (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) का कार्यालय "ओल्ड कस्टम हाउस, दूसरी मंजिल" पर है। लेकिन पूरे परिसर में अलग‑अलग विभागों के चक्कर लगाते हुए भी प्रतिनिधिमंडल को उस कार्यालय का कोई पता नहीं मिल सका। डेढ़ घंटे तक घूमने के बाद भी उन्हें अध्यक्ष का दफ़्तर नहीं मिला।

प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मौलाना एजाज़ कश्मीरी ने कहा, "सरकार ने केवल एक सामान्य पता दिया, लेकिन वास्तविक लोकेशन नहीं बताया। इस तरह की बुनियादी जानकारी की कमी से जनता को असुविधा होती है।" उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह इस प्रशासनिक अव्यवस्था को दूर कर, न्याय और मानवता के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करे।

कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र के प्रतिनिधि इलियास मोमिन ने भी स्थिति पर टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन उपलब्ध पते के अनुसार वे ओल्ड कस्टम हाउस पहुँचे और समिति अध्यक्ष के कार्यालय की तलाश में प्रशासनिक कार्यालय के कमरा नंबर 107 तक गए, जहाँ तहसीलदार डॉ. मानसी स्नेहा सुभाष मार्लेवार बैठी थीं। लेकिन वहाँ मौजूद अधिकारी ने भी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। मोमिन ने कहा कि सहायक राजस्व अधिकारी धैर्यशील सुवर्णा केदारी जाधव को इस परिसर की पूरी जानकारी होनी चाहिए थी, फिर भी उन्हें मदद नहीं मिली।

प्रतिनिधिमंडल ने लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया, परंतु किसी ने उन्हें अध्यक्ष के कार्यालय या बैठने की जगह के बारे में स्पष्ट दिशा नहीं दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि कई नागरिकों ने रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी आपत्तियां भेजी हैं, पर डाक विभाग के कर्मचारियों को भी सही कार्यालय का पता नहीं पता था, जिससे दस्तावेज़ जमा करने में कठिनाई हुई।

इस घटना से स्पष्ट होता है कि UCC जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में बुनियादी प्रशासनिक व्यवस्था भी कमजोर है, जिससे आम नागरिकों के लिए अपनी आपत्तियां दर्ज कराना मुश्किल हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वे आगे भी अपने विरोध और आपत्तियों को उचित मंच पर दर्ज कराते रहेंगे।