बिहार की राजनीति में समान नागरिक संहिता (UCC) और आरक्षण की समीक्षा को लेकर एनडीए के भीतर अलग-अलग सुर निकल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद, बिहार के सहयोगी दलों के मंत्रियों ने इस मुद्दे पर अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं।

एनडीए कोटे के जल संसाधन मंत्री डॉ. संतोष सुमन, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश और गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार पासवान ने ‘सबका साथ सबका विकास’ के सत्र में अपनी बात बेबाकी रखी, परंतु UCC पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया।

सभी तीनों मंत्रियों ने कहा कि बिहार में पाँच दलों की गठबंधन सरकार है, इसलिए किसी भी फैसले से पहले सभी सहयोगियों के बीच समन्वय और सहमति आवश्यक है।

डॉ. संतोष सुमन ने स्पष्ट किया कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में UCC की बात अभी प्रीमैच्योर है। उन्होंने कहा, ‘हम समन्वय बनाकर ही कोई फैसला करेंगे। यदि कोई प्रस्ताव या ड्राफ्ट आता है, तो हम उसका अध्ययन करेंगे और आवश्यक संशोधन करेंगे।’

दीपक प्रकाश ने संविधान के समावेशी दृष्टिकोण पर बल दिया और कहा कि जब तक UCC का लिखित प्रस्ताव नहीं आता, तब तक उसका मूल्यांकन संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी नारे से अलग-थलग होकर काम नहीं किया जाएगा।

संजय कुमार पासवान ने बताया कि उनकी पार्टी UCC के सैद्धांतिक विरोध में नहीं है। उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के उदाहरण देते हुए कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

मंत्रियों ने यह भी कहा कि एनडीए में कोई ‘छोटा भाई या बड़ा भाई’ नहीं है। सरकार ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ के तहत चल रही है और सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सहयोगियों को विश्वास में लिया जाता है।

आरक्षण और वर्गीकरण पर भी मतभेद दिखाई दे रहे हैं। SC/ST में उप‑वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के सवाल पर अलग-अलग राय हैं, परंतु संविधान के तहत सभी वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए, इस बात पर सहमति बनी हुई है।

सभी मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगी और सभी नागरिकों को समानता का अधिकार सुनिश्चित करेगी।

बिहार के विकास और जनता के हित के लिए आवश्यक समझौते के मामले में, गठबंधन में सभी दलों की सहमति से ही निर्णय लिए जाएंगे, इस बात पर भी जोर दिया गया।