केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालिया प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि 2029 से पहले NDA के नेतृत्व वाले सभी 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू कर दिया जाएगा। यह बयान NDA के भीतर राजनीतिक हलचल का कारण बन गया।

बाजपा की सहयोगी पार्टी जदू (JDU) ने इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। जदू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने गृह मंत्री से मुलाक़ात का समय माँगा, ताकि UCC को लेकर अपनी चिंताओं पर चर्चा की जा सके।

जदू का कहना है कि UCC जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सभी हितधारकों – धर्मिक अल्पसंख्यकों, राज्य सरकारों और समाज के विभिन्न वर्गों – से पहले व्यापक संवाद होना जरूरी है। बिना इस चर्चा के कोड को लागू करना संभव नहीं है।

पटना के जदू नेता नीरज कुमार ने भी शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी का UCC पर रुख पहले से ही स्पष्ट है। उन्होंने बताया कि जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने विधि आयोग को एक पत्र लिखा था, जिसमें Uडिसी के कारण किसी भी समुदाय को नुकसान न पहुंचाने की बात की गई थी।

नीरज कुमार ने यह भी रेखांकित किया कि अभी तक UCC का कोई ड्राफ़्ट सार्वजनिक नहीं हुआ है और सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं जारी की है। इसलिए जदू अपना पुराना रुख बनाए रखेगा – व्यापक विचार‑विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए।

जदू महासचिव श्याम राजक ने कहा कि बिहार में किसी भी परिस्थिति में UCC लागू नहीं किया जाएगा, जबकि संजय झा ने जल्द से जल्द गृह मंत्री के साथ बातचीत की मांग की।

बाजपा के अनुसार, सहयोगी दलों की चिंताएँ नई नहीं हैं और पार्टी ने पहले भी ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर संवाद किया है। उत्तराखंड मॉडल को अक्सर सहयोगियों के सामने एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है, जहाँ व्यापक चर्चा के बाद UCC लागू किया गया।

अब सभी की नजर अमित शाह और संजय झा की संभावित मुलाक़ात पर टिकी है, जहाँ जदू अपनी आपत्तियों को सीधे गृह मंत्री के सामने रखेगा और भाजपा UCC को लेकर अपनी रणनीति और सहयोगियों को साथ लेकर आगे बढ़ने का रोडमैप पेश कर सकती है।