केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 2026 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों पर पुनर्विचार के लिए एक विशेष कमेटी गठित करेगी।

ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता सुनिश्चित करने और भेदभाव रोकने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। जनवरी में SC ने इन नियमों पर अस्थायी रोक लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा और बताया कि सरकार छात्रों की चिंताओं को दूर करना चाहती है।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वर्ग के छात्र को बाहर रखा हुआ या भेदभाव महसूस न हो।

कमेटी का मुख्य कार्य यह देखना है कि नियमों के तहत कोई भी समूह अलग-थलग, असुरक्षित या आशंकित महसूस न करे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम बनाते समय सभी छात्रों के हितों का ध्यान रखना अनिवार्य है और युवा पीढ़ी के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी रेखांकित किया कि नियमों में अस्पष्टता और दुरुपयोग की आशंका को दूर करना आवश्यक है, जिसके कारण 2012 के पुराने UGC नियमों को लागू रखने का निर्देश दिया गया था।

सुनवाई के दौरान, CJI ने कहा, "इन नियमों पर फिर से विचार क्यों नहीं करते ताकि अगली पीढ़ी का ध्यान रखा जा सके?" और सभी छात्र हितों की रक्षा पर बल दिया।

सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सरकार एक समिति के माध्यम से सभी मुद्दों पर गहन समीक्षा करेगी।

उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए UGC द्वारा प्रस्तावित नए नियम पर SC ने पहले भी चुनौती दी थी, और अब सरकार तथा UGC दोनों ही पुनर्विचार के लिए तैयार हैं।

इस कदम से उम्मीद है कि UGC के नियमों को अधिक समावेशी और स्पष्ट बनाया जाएगा, जिससे सभी छात्रों को समान अवसर मिलेंगे।