संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस महीने भारत दौरे पर आएंगे। उनका मुख्य उद्देश्य नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है। भारत इस वर्ष ब्रिक्स ग्रुप की अध्यक्षता संभाले हुए है और इस ऐतिहासिक मंच पर वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े केंद्रीय मुद्दों पर गंभीर चर्चा की जाएगी।

यह भारत के लिए ब्रिक्स अध्यक्षता का पांचवां मौका है। भारत ने पहले 2012, 2016 और 2021 में इस ग्रुप की नेतृत्वगर्ही थी, और अब 2026 में फिर से इसकी संस्थागत जिम्मेदारी संभाली है। इस बार ब्रिक्स की स्थापना के 20 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिससे इस शिखर सम्मेलन को विशेष राजनैतिक और आर्थिक महत्व प्राप्त है। भारत ने इस वर्ष की अध्यक्षता के लिए 'बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' को मुख्य थीम चुना है, जिसके तहत टिकाऊ विकास, नवाचार और गहन आर्थिक सहयोग पर जोर दिया जाएगा।

विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान देश के 25 से अधिक शहरों में 350 से ज्यादा उच्चस्तरीय बैठकें और प्रमुख कार्यक्रम संपन्न किए जा चुके हैं। इन बैठकों में राजनीतिक सुरक्षा, वित्तीय सहयोग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और व्यापारिक समझौतों पर विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार का लक्ष्य ऐसे ठोस निर्णय लाना है, जिनका सीधा लाभ विकासशील देशों और आम नागरिकों को मिल सके।

सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ-साथ आमंत्रित और साझेदार देशों के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति सुनिश्चित है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना है, हालांकि उनकी यात्रा की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

UN महासचिव गुटेरेस की उपस्थिति से इस मंच का वैश्विक महत्व और बढ़ेगा। वे वर्तमान में अपने दूसरे पांच वर्षीय कार्यकाल में हैं और पिछली बार फरवरी 2026 में भारत आए थे, जहां उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया-एआई इंपैक्ट समिट में भाग लिया था। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सम्मेलन के दौरान गुटेरेस ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए क्षेत्रीय संघर्षों के मानवीय और आर्थिक प्रभावों पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने बातचीत के माध्यम से विवादों के समाधान, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर जोर दिया है। UN की ओर से ऐसे सभी कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करने की पुष्टि की गई है।