वर्तमान में भारत की आर्थिक स्थिति पर चर्चा तीव्र है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% रही, परन्तु कई विशेषज्ञों ने GDP के आंकड़ों और उनकी गणना के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया के बयानों ने इस चर्चा को और तेज कर दिया।

क्या GDP वास्तव में विकास को सही रूप में दर्शाता है? इस सवाल का उत्तर UN के एक विशेषज्ञ समूह ने अपने हालिया रिपोर्ट में दिया है। मई 2023 में जारी इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि केवल GDP के आंकड़े किसी देश की वास्तविक आर्थिक प्रगति और नागरिकों के जीवन स्तर को पूरी तरह नहीं दर्शाते। इसलिए उन्होंने 31 संकेतकों वाला एक डैशबोर्ड अपनाने की सिफारिश की है।

केवल GDP क्यों पर्याप्त नहीं?

परम्परागत रूप से GDP को आर्थिक ताकत का मुख्य मानक माना जाता रहा है। यह केवल सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है, पर यह नहीं बताता कि इस वृद्धि का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँच रहा है या केवल शीर्ष वर्ग तक सीमित है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग, पर्यावरणीय क्षति, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की गुणवत्ता जैसे बुनियादी पहलू GDP में शामिल नहीं होते।

31 संकेतकों वाला डैशबोर्ड क्या है?

रिपोर्ट में प्रस्तावित डैशबोर्ड को तीन मुख्य स्तंभों में विभाजित किया गया है:

• आर्थिक और वित्तीय स्थिति: राजकोषीय संतुलन, व्यापार घाटा‑अधिकता, रोजगार दर, मुद्रास्फीति आदि पारम्परिक संकेतक।
• सामाजिक विकास और मानव पूँजी: स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच, शिक्षा की गुणवत्ता, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा आदि।
• पर्यावरणीय स्थिरता: कार्बन उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, वायु‑जल गुणवत्ता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

इन सभी पहलुओं को एक ही डैशबोर्ड में सम्मिलित करके आर्थिक वृद्धि की समग्र तस्वीर पेश की जाएगी।

नीति‑निर्माताओं के लिए इसका महत्व

एकल GDP डेटा पर अत्यधिक निर्भरता कभी‑कभी नीति‑निर्माताओं को भ्रामित कर सकती है। 31 संकेतकों वाला डैशबोर्ड सरकारों को अधिक लक्षित और प्रभावी नीतियां बनाने में मदद करेगा। इससे नीतियों का फोकस केवल आर्थिक आंकड़ों को बढ़ाने से हटकर जन‑कल्याण, समावेशी विकास और सतत पर्यावरणीय रणनीतियों की ओर मुड़ जाएगा।

UN की इस पहल को अपनाने से भारत सहित कई देशों को विकास के अधिक संतुलित और वास्तविक मापदंड मिलेंगे, जिससे भविष्य की नीति‑निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी।