न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान पर भारत ने तुरंत कड़ा जवाब दिया। भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने शहबाज के कई बयानों को "भ्रमित" और "झूठा" कहकर खारिज किया।

गहलोत ने बताया कि आज 9/11 के हमले की 25वीं वर्षगाँठ पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने ओसामा बिन लादेन के संबंध में अजीब टिप्पणी की, जबकि वह लादेन उस समय पाकिस्तान की सेना अकादमी के पास रह रहा था। इस टिप्पणी को उन्होंने "फॉर्म 47 सरकार" का प्रमाण कहा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान में "सेना का, सेना द्वारा और सेना के लिए शासन" है, जहाँ लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवीय मूल्यों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।

गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान की वास्तविकता उसके संविधान के 27वें संशोधन और शासकों को दी गई आजीवन प्रतिरक्षा में दिखती है, और इस सरकार के बयानों में कट्टरता व नफ़रत का लंबा रिकॉर्ड झलकता है।

धार्मिक असहिष्णुता पर भी उन्होंने टिप्पणी की, कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और हिंसा आम है, और ऐसे "ईशनिंदा" कानूनों को कोई भी पवित्र उपदेश नहीं छुपा सकता।

जम्मू‑कश्मीर के मुद्दे पर गहलोत ने कहा कि यह भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने पाकिस्तान‑काबिज़ा कश्मीर में रावलकोट के लोगों पर लगातार हिंसा, मनमानी हत्याओं और बुनियादी अधिकारों की हनन को अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नज़र में लाने की अपील की।

अंत में उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के साथ खड़ा रहेगा, और पाकिस्तान के झूठे बयान अंतरराष्ट्रीय मंच पर टिक नहीं पाएँगे।