UN जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण के बाद भारत ने अपना राइट‑ऑफ़‑रिप्लाई दिया। भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने आतंकवाद, धार्मिक असहिष्णुता, लोकतांत्रिक अधिकारों और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को निशाना बनाया।

अपने उत्तर में गहलोत ने पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को “फॉर्म 47 सरकार” कहकर आलोचना की। फॉर्म 47 क्या है, और क्यों इसे चुनावी हेरफेर का प्रमाण माना जाता है, यह जानिए।

2024 के पाकिस्तान आम चुनाव में वोटों की गिनती में गड़बड़ी और परिणामों में देरी के आरोप लगे। मिलिट्री‑एस्टैब्लिशमेंट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग (N) (PML‑N) के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ के पक्ष में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया, ताकि पाकिस्तान तहरीक‑ए‑इंसाफ के नेता इमरान खान को चुनावी मुकाबले से बाहर रखा जा सके।

चुनाव आयोग के दो दस्तावेज—फॉर्म 45 और फॉर्म 47—को लेकर भी विवाद उठे। PTI का कहना है कि फॉर्म 45 में वास्तविक परिणाम दर्ज थे, जबकि फॉर्म 47 को फॉर्म 45 से पहले तैयार किया गया था, जिससे आंकड़ों में बदलाव संभव हो गया।

फॉर्म 47 एक ऐसा प्री‑वेरिफिकेशन दस्तावेज है जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के अनकन्फर्म्ड परिणाम, रद्द वोट और कुल वोटों का विवरण होता है। यह अंतिम सत्यापन से पहले तैयार किया जाता है। PTI और अन्य आलोचकों का आरोप है कि फॉर्म 47 में दर्ज आंकड़े फॉर्म 45 के स्तर पर दर्ज आँकड़ों से मेल नहीं खाते, जिससे चुनावी परिणामों में हेरफेर का संदेह पैदा होता है।

इन आरोपों के आधार पर विपक्षी पार्टियां शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार को “फॉर्म 47 सरकार” कहती हैं, यह संकेत देते हुए कि सत्ता में आए प्रशासन ने संभावित तौर पर गड़बड़ किए हुए चुनावी आँकड़ों पर भरोसा किया है।

भारत ने इस बात को उजागर कर पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर जवाबदेह ठहराने की कोशिश की, साथ ही कश्मीर, आतंकवाद और धार्मिक असहिष्णुता जैसे मुद्दों पर भी अपनी स्थितियों को दोहराया।