भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) की दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों और संबंधित गिरफ़्तारी पर की गई टिप्पणी को ‘अनुचित’ और ‘आंतरिक मामलों में दखल’ कहा।

जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन ने ट्विटर (X) पर कहा कि शांतिपूर्ण सभा का अधिकार भारतीय संविधान में निहित है और इसे स्वतंत्र न्यायपालिका व स्वतंत्र मीडिया द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

मिशन ने कहा कि OHCHR की चिंताएँ “अनुचित” हैं और UN को अन्य देशों में होने वाले बड़े प्रदर्शन पर भी समान दृष्टिकोण अपनाने की अपील की।

भारत ने कहा कि लोकतांत्रिक ढाँचे में नागरिकों को शांतिपूर्ण सभा का अधिकार है, पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैध प्रतिबंध लगाना संभव है; कानून के अनुसार कार्य करने वाले अधिकारी और अदालतें शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध हैं।

UN के प्रवक्ता थामीन अल‑खीथान ने पहले दिल्ली में सामूहिक हिरासत की खबरों पर चिंता जताई थी और अधिकारियों से शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का सम्मान करने तथा प्रतिबंधों को आवश्यकता‑आनुपातिकता के आधार पर लागू करने की अपील की थी।

OHCHR ने हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा करने और प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को सुलझाने के लिए सार्थक संवाद शुरू करने का अनुरोध किया।