संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को रूस ने खुला समर्थन दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि "रूस भारत के साथ ब्राज़ील की स्थायी सीट की दावेदारी का भी समर्थन करता है" और पश्चिमी देशों के लिए नई स्थायी सीटें जोड़ने के खिलाफ़ हैं।

लावरोव ने बताया कि UNSC में सुधार का मुख्य उद्देश्य एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की भागीदारी बढ़ाना होना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से जर्मनी और जापान को नई स्थायी सीट देने पर आपत्ति जताई, क्योंकि इन क्षेत्रों को परिषद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

रूस की इस रुख के साथ, कई देशों ने भी भारत की दावेदारी को समर्थन दिया। मॉरीशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने G4 और L69 के साथ भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को दोहराया। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने अधिक प्रतिनिधित्व वाली सुरक्षा परिषद की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत को स्थायी सीटें मिलें।

मार्शल आइलैंड्स की राष्ट्रपति हिल्डा हाइने ने कहा कि उनका देश जापान और उसके G4 साझेदारों को स्थायी सदस्यता दिलाने के समर्थन में है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भी UNSC में बदलाव की माँग की, जिसमें स्थायी और गैर‑स्थायी दोनों प्रकार की सीटों की संख्या बढ़ाने की पैरवी की गई।

अफ्रीकी देशों ने भी अधिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई। सिएरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो ने कहा कि UNSC अभी भी 1945 की दुनिया को दर्शाता है और 1.6 अरब से अधिक जनसंख्या वाले अफ्रीका को कोई स्थायी सीट नहीं मिली है।

UNSC में कुल 15 सदस्य होते हैं: चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका स्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो अधिकार है। बाकी 10 सदस्य दो‑वर्षीय अवधि के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए UN चार्टर में संशोधन आवश्यक है, जिसके लिए महासभा में दो‑तिहाई बहुमत और मौजूदा पाँच स्थायी सदस्यों की सहमति चाहिए।