संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता का मुख्य आकर्षण वीटो पावर है। वीटो वह अधिकार है जिससे कोई भी स्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को अकेले रोक सकता है। भारत इस अधिकार के बिना स्थायी सीट को ‘सेकंड क्लास’ मानता है और इस पर कोई समझौता नहीं करेगा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर‑सरकारी वार्ता के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरिश पर्वथनेनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक वीटो प्रावधान मौजूद है, तब तक सभी स्थायी सदस्यों को समान अधिकार और जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, “वीटो को लेकर भारत का रुख सिद्धांतों पर आधारित है; बिना वीटो के नई श्रेणी बनाना वास्तव में दूसरे दर्जे का सदस्य बनाता है।”

पर्वथनेनी ने बताया कि सुरक्षा परिषद में सुधार के तहत “बिना वीटो वाले दीर्घकालिक सदस्यों” की नई कैटेगरी बनाना, मौजूदा पाँच स्थायी सदस्यों (P5) की शक्ति में कोई बदलाव नहीं लाएगा, बल्कि असमानता को और गहरा कर देगा। उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए कहा कि 1965 में परिषद का विस्तार हुआ था, जब अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई, जबकि स्थायी सदस्यों की संख्या 5 ही रही, जिससे P5 की ताकत और बढ़ गई।

भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार के लिये व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि वीटो को सीमित करने का सवाल अन्य पहलुओं—जैसे सदस्यता की श्रेणियां, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, परिषद का आकार और कार्यप्रणाली—से अलग नहीं देखा जा सकता। “स्पष्ट समय‑सीमा, तय लक्ष्य और लिखित प्रस्तावों पर आधारित बातचीत ही सुधार की शुरुआत होनी चाहिए,” उन्होंने जोड़ा।

स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता का विस्तार करने की भारत की लगातार मांग है। यदि सुधार केवल अस्थायी सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित रहे, तो इसे “विफलता” माना जाएगा। भारत ने बताया कि वह 2028‑29 के कार्यकाल के लिए एक अस्थायी सीट भी हासिल करना चाहता है, जिसके लिए अगले साल जून में एशिया‑प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिये भारत और ताजिकिस्तान का मुकाबला तय है।

UNSC के पाँच स्थायी सदस्यों—अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस—के पास वीटो पावर है, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय शांति, प्रतिबंध, सैन्य कार्रवाई और नए सदस्यों के प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत इस शक्ति को सभी स्थायी सदस्यों के बीच समान रूप से बाँटने की वकालत कर रहा है, ताकि परिषद के फैसले अधिक न्यायसंगत और प्रभावी बन सकें।