उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने तेज़ी पकड़ ली है। सत्ता में लगातार तीसरी बार जीतने की चाह में भाजपा ने अपने चार सहयोगी दलों के साथ सीट‑शेयरिंग का ढांचा तैयार किया है।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 60 सीटें अपने गठबंधन पार्टियों को देगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य जातीय‑क्षेत्रीय समीकरणों को सहयोगी दलों के माध्यम से सुदृढ़ करना है।

एनडीए में चार छोटे दल शामिल हैं: जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी), ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा), अनुप्रिया पटेल की अपना दल (एस) और संजय निषाद की निषाद पार्टी। भाजपा इन दलों के साथ मिलकर उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, जहाँ उनका जातीय‑क्षेत्रीय आधार मजबूत है।

संभावित बंटवारे के अनुसार, भाजपा 403 में से 343 सीटें खुद लड़ने की योजना बना रही है, जबकि शेष 60 सीटें आरएलडी, अपना दल (एस), सुभासपा और निषाद पार्टी के बीच बाँटी जाएँगी। अभी यह तय नहीं हुआ है कि प्रत्येक दल को कितनी सीटें मिलेंगी।

यह रणनीति 2017 और 2022 के चुनावी अनुभवों पर आधारित है। 2022 में भाजपा ने 376 सीटें लड़ी थीं, जबकि अपना दल (एस) को 17 और निषाद पार्टी को 10 सीटें मिली थीं। 2017 में भाजपा ने 384 सीटें जीतीं, अपना दल को 11 और सुभासपा को 8 सीटें दी गई थीं।

पिछले चुनाव में केवल दो छोटे सहयोगी (अपना दल और निषाद पार्टी) थे, जबकि आज आरएलडी और सुभासपा भी गठबंधन में शामिल हो गई हैं। इस विस्तार से एनडीए का दायरा बढ़ा है, पर साथ ही सीट‑शेयरिंग का कार्य भी जटिल हो गया है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने गठबंधन के भीतर संगठन, सरकार और सहयोगियों के बीच तालमेल पर ज़ोर दिया है। गोरखपुर दौरे के दौरान निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद से मुलाक़ात को भी इस रणनीति के हिस्से के रूप में देखा गया।

विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की संभावना बनी हुई है, इसलिए भाजपा को यह सुनिश्चित करना होगा कि गठबंधन में कोई असंतोष न उत्पन्न हो। 60 सीटों का वितरण कितना संतोषजनक रहेगा, यह ही अब प्रमुख सवाल रहेगा, और निगाहें इस पर टिकी होंगी कि गठबंधन के भीतर संतुलन कैसे बनता है।