उत्तर प्रदेश सरकार ने आज घोषणा की कि राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों की स्टार रेटिंग पर एक सार्वजनिक पोल आयोजित किया जाएगा। यह पहल शिक्षा विभाग के ‘सर्वोच्च गुणवत्ता मानक’ कार्यक्रम के तहत की जा रही है।

पोल के दौरान, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर अपने अनुभव और सुझाव साझा करने का अवसर मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों की गुणवत्ता का पारदर्शी आकलन संभव होगा।

इस पहल के साथ ही, शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल के दावों की जाँच का आदेश भी दिया है, जिस पर कुछ शिक्षाविदों ने सवाल उठाए थे। पोर्टल के अनुसार, स्कूलों को 1 से 5 सितारों तक रेट किया जाता है, परंतु जाँच के दौरान यह पता चलना है कि रेटिंग प्रक्रिया कितनी विश्वसनीय है।

जाँच 31 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी, और उसके बाद सरकार एक रिपोर्ट जारी करेगी जिसमें पोर्टल की विश्वसनीयता और रेटिंग मानदंडों की समीक्षा के निष्कर्ष होंगे।

इस कदम का उद्देश्य स्कूलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। पोर्टल के दावों की जाँच के बाद ही सरकार स्टार रेटिंग को आधिकारिक तौर पर मान्यता देगी।