UPI के जरिए होने वाले डिजिटल लेन‑देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के लिए सरकार की नई नीति पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने चुपचाप UPI लेन‑देन पर शुल्क वसूलने का रास्ता खोल दिया है।

उन्होंने बताया कि 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट UPI लेन‑देन पर MDR लगाने की अनुमति दी गई है।

राहुल गांधी ने दावा किया कि यद्यपि 2,000 रुपये से अधिक के लेन‑देन का हिस्सा केवल 5 प्रतिशत है, परंतु कुल UPI ट्रांजैक्शन वैल्यू का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं लेन‑देन से आता है।

उन्होंने सरकार के इस दावे पर सवाल उठाया कि ग्राहकों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा, “सरकार भले ही कहे कि ग्राहक से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पर दुकानदार पर ये फीस लगाई जाएगी तो वह पैसा आखिर कहां से आएगा? जाहिर है, दुकानदार इसे सामान और सेवाओं की कीमतों में जोड़कर आम ग्राहक की जेब से ही वसूलेंगे।”

राहुल गांधी ने अमेरिकी पेमेंट कंपनियों के लंबे समय से भारत की zero‑MDR नीति के विरोध पर प्रकाश डाला और कहा कि मोदी सरकार अब अमेरिकी दबाव में पूरी तरह से सरेंडर कर रही है।

भारत सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A के तहत UPI पेमेंट पर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बैंकों को 2,000 रुपये तक के UPI लेन‑देन और RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले भुगतान पर कोई भी फीस लगाने पर रोक लगाई गई है।

2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर आगे चलकर MDR लगाया जा सकता है। यह चार्ज कितना होगा और किन कारोबारियों पर लागू होगा, यह अभी तय नहीं किया गया है।