वित्त मंत्रालय ने 14 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेन‑देन पर 0.4 % MDR (Merchant Discount Rate) लागू करने का प्रस्ताव रखा गया। अगले दिन, 15 सितंबर को NPCI ने इसी दिशा में एक विस्तृत फ्रेमवर्क जारी किया। दोनों दस्तावेजों को अब सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका के माध्यम से रद्द करने की माँग की जा रही है।

याचिकाकर्ता अंजन दत्ता ने कहा है कि इन दो नोटिफिकेशनों को असंवैधानिक माना गया है क्योंकि सरकार ने न तो पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया अपनाई, न ही पारदर्शिता बरती, और न ही आम जनता से परामर्श किया। याचिका में इन दोनों नोटिफिकेशनों को पूरी तरह रद्द करने की मांग की गई है।

केंद्र सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 सितंबर 2026 को नया MDR फ्रेमवर्क पेश किया, जिसमें 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के UPI पेमेंट पर 0.4 % शुल्क लागू किया जाएगा। यह शुल्क केवल उन व्यापारियों पर होगा जिनकी मासिक UPI लेन‑देन राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, और अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क केवल मर्चेंट्स के लिए है; पर्सन‑टू‑पर्सन (P2P) ट्रांजेक्शन और 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे। "पेमेंट एंड सेट्लमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007" की धारा 10A के तहत किए गए इस संशोधन को अब कोर्ट में चुनौती दी गई है।

नया नियम 15 अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा। छोटे व्यापारियों और सामान्य उपभोक्ताओं पर कोई MDR नहीं लगेगा, जबकि बड़े व्यापारियों को उनके लेन‑देन का 0.4 % (अधिकतम ₹300) देना होगा।