भारत सरकार ने 15 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले नए UPI MDR फ्रेमवर्क की घोषणा की। अब 2 हजार रुपये से अधिक के प्रत्येक लेन‑देन पर 0.40 % या अधिकतम ₹300 का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूला जाएगा। इस सीमा से ऊपर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

यह शुल्क केवल पर्सन‑टू‑मर्चेंट (P2M) लेन‑देन पर लागू होगा; ग्राहक को कोई अतिरिक्त लागत नहीं चुकानी पड़ेगी। छोटे व्यापारियों को इस MDR से पूरी तरह छूट दी गई है। सरकार के अनुसार, यदि कोई व्यापारी QR‑कोड के माध्यम से हर महीने अधिकतम ₹1 लाख का भुगतान प्राप्त करता है, तो उसे इस शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

छोटे व्यापारियों के लिए लागू न होने वाले MDR का मतलब है कि सब्जी वाले, चाय की दुकानों और अन्य छोटे स्टॉल पर इस नियम का कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही, व्यापारी इस शुल्क को ग्राहकों से वसूल नहीं सकते; यह गैर‑कानूनी होगा। Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे प्लेटफ़ॉर्म भी उपयोगकर्ताओं पर कोई अतिरिक्त ‘प्लेटफ़ॉर्म फीस’ नहीं लगा सकते।

नए मॉडल का मुख्य उद्देश्य UPI इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, सर्वर क्षमता बढ़ाना और साइबर‑धोखाधड़ी को रोकना है। बैंकों और फिन‑टेक कंपनियों को होने वाले खर्च को इस MDR से कवर किया जाएगा, और एक हिस्सा (5 %) विशेष फंड में जाकर ग्रामीण एवं टियर‑3 शहरों में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए उपयोग होगा।

सरकार ने बताया कि 2 हजार रुपये से अधिक के लेन‑देन करने वाले बड़े व्यापारियों का हिस्सा कुल UPI लेन‑देन का केवल 5 % है, जबकि 95 % छोटे व्यापारी इस शुल्क से मुक्त रहेंगे।

कुछ विशेष सेक्टर – जैसे टेलीकॉम रिचार्ज, बीमा प्रीमियम, रेलवे टिकट और पेट्रोल‑डीजल – के लिए MDR अलग रखा गया है। इन क्षेत्रों में 2 हजार रुपये से अधिक के प्रत्येक लेन‑देन पर अधिकतम ₹5 ही चार्ज किया जाएगा।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड या डिजिटल वॉलेट के मुकाबले UPI पर लागू होने वाला MDR कम रहने का आश्वासन भी दिया गया है, जिससे डिजिटल भुगतान का उपयोग और प्रोत्साहित होगा।