केंद्र सरकार ने विपक्ष के विदेशी दबाव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि UPI में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने का निर्णय पूरी तरह भारत के अपने विचारों पर आधारित है।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि UPI से जुड़े सभी नीतिगत फैसले स्वदेशी, समावेशी और किफायती डिजिटल भुगतान प्रणाली बनाने के उद्देश्य से लिये जाते हैं, और इनमें किसी भी विदेशी दबाव की कोई भागीदारी नहीं है।

सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए UPI पेमेंट अभी भी मुफ्त रहेगा। मित्रों को पैसा भेजना, दुकानों में भुगतान करना या QR कोड स्कैन करके भुगतान करना – इन सब पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पर्सन‑टू‑पर्सन (P2P) ट्रांसफर हमेशा मुफ्त रहेगा, चाहे लेनदेन की राशि कितनी भी हो।

15 अक्टूबर से लागू नई व्यवस्था के तहत 2,000 रुपये से अधिक के बड़े मर्चेंट लेनदेन पर 0.4% MDR लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये रखी गई है। यह शुल्क ग्राहक नहीं, बल्कि व्यापारी द्वारा भुगतान करेगा।

2,000 रुपये से कम के मर्चेंट भुगतान, साथ ही QR के माध्यम से हर महीने 1 लाख रुपये तक कमाने वाले छोटे कारोबारियों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 95% से अधिक मर्चेंट लेनदेन इस सीमा में आते हैं, इसलिए अधिकांश छोटे व्यापारियों को नई MDR व्यवस्था का असर नहीं पड़ेगा।

रेलवे, ईंधन, टेलीकॉम, बिल भुगतान और बीमा जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर 5 रुपये का निश्चित शुल्क रहेगा। म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज से जुड़े भुगतान पर MDR 0.02% (अधिकतम 300 रुपये) तय किया गया है।

मंत्रालय ने बैंकों को निर्देश दिया है कि व्यापारी MDR की लागत को ग्राहकों से वसूल न करें और UPI ऐप्स को कोई अतिरिक्त प्लेटफ़ॉर्म शुल्क लगाने की अनुमति नहीं होगी।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2016 में लॉन्च हुए UPI ने अगस्त 2026 तक 24.5 अरब लेनदेन कर विश्व की सबसे बड़ी रियल‑टाइम इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली बन गई है। बड़े मर्चेंट लेनदेन से मिलने वाले राजस्व को डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचा, साइबर सुरक्षा और टियर‑3‑टियर‑6 शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों को UPI से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

कांग्रेस ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह अमेरिकी कार्ड कंपनियों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दे सकता है। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इसे "नरेंद्र मोदी का ट्रम्प को खुश करने का प्रयास" कहा और MDR की 0.4% दर को अमेरिकी डेबिट कार्ड MDR से जोड़ते हुए सरकार पर दबाव डालने का आरोप लगाया।