भारत सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) पर नई मार्जिन‑डिस्काउंट‑रेट (MDR) का एलेमेंट किया है। 2,000 रुपये से ऊपर के प्रत्येक लेन‑देन पर 0.40 प्रतिशत शुल्क लगेगा और यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।

इस घोषणा के बाद आम जनता और छोटे‑मोटे व्यापारियों में यह भ्रम बना रहा कि इस शुल्क का बोझ किसे उठाना पड़ेगा – ग्राहक को अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी या व्यापारियों को।

PhonePe के CEO समीर निगम ने इस मुद्दे को लेकर एक साक्षात्कार में सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि नया MDR मुख्यतः बड़े‑बड़े ट्रांजेक्शन पर लागू होगा, जिससे छोटे‑छोटे भुगतान पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा।

समीर ने यह भी बताया कि ग्राहक को अब तक की तरह ही UPI से भुगतान करने में कोई परिवर्तन नहीं देखना पड़ेगा। मौजूदा 2,000 रुपये तक की रक़म पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, इसलिए दैनिक खर्चों पर असर नहीं पड़ेगा।

छोटे व्यापारियों के लिए भी स्थिति समान है। 2,000 रुपये से नीचे के लेन‑देनों पर MDR नहीं लगेगा, इसलिए अधिकांश छोटे‑विक्रेता इस बदलाव से अप्रभावित रहेंगे। बड़े व्यापारी और उन पर अधिक‑मात्रा में लेन‑देन करने वाले प्लेटफ़ॉर्म को ही इस नई फीस का भुगतान करना पड़ेगा।

CEO ने यह भी उल्लेख किया कि इस नियम का उद्देश्य डिजिटल भुगतान के बड़े‑वॉल्यूम को नियंत्रित करना और वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना है। सरकार के साथ मिलकर UPI इकोसिस्टम को स्थायी और भरोसेमंद बनाने के लिए इस तरह की नीति लागू की गई है।

समग्र रूप से, समीर निगम ने कहा कि नया MDR केवल बड़े लेन‑देनों को ही लक्षित करता है, जिससे आम ग्राहक और छोटे व्यापारियों को अतिरिक्त खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। इस नीति के लागू होने की तिथि से पहले सभी भुगतान प्लेटफ़ॉर्म को तकनीकी बदलाव करने की आवश्यकता होगी।