भारत के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म UPI पर सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर विवाद के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। इस मामले में, एमडीआर (Minimum Distribution Requirement) के खिलाफ दायर याचिका को अदालत ने स्वीकार किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने UPI ट्रांज़ैक्शन पर एक नया शुल्क मॉडल पेश किया है, जिसे बैंकिंग संस्थाओं और भुगतान सेवा प्रदाताओं ने अनुचित और अत्यधिक माना है। इस वजह से, कई प्रमुख बैंक और PSU (Public Sector Undertaking) ने मिलकर याचिका दायर की, जिसमें वे यह दावा करते हैं कि यह शुल्क ग्राहक हितों और डिजिटल समावेशन को नुकसान पहुँचाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सुनने के लिए एक विशेष सुनवाई समिति गठित की है। समिति के प्रमुख सदस्य के रूप में, RBI के अध्यक्ष को बुलाया गया है, ताकि वे अपनी विशेषज्ञ राय और डेटा प्रस्तुत कर सकें। RBI ने इस शुल्क मॉडल के पीछे के आर्थिक तर्क को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह UPI इकोसिस्टम की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

इस बीच, कई प्रमुख CEO और उद्योग विशेषज्ञों ने अपनी राय व्यक्त की है। कुछ ने कहा कि UPI पर शुल्क बढ़ाने से डिजिटल भुगतान के प्रसार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जबकि अन्य का मानना है कि उचित शुल्क मॉडल से प्लेटफ़ॉर्म की लागत और जोखिम को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकेगा।

इस मामले के निर्णय से भारतीय डिजिटल भुगतान पर गहरा असर पड़ेगा। यदि अदालत शुल्क को अवैध मानती है, तो सरकार को शुल्क मॉडल में बदलाव करना पड़ेगा। दूसरी ओर, यदि अदालत शुल्क को वैध पाती है, तो यह UPI के भविष्य के विकास के लिए एक नया मानक स्थापित कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अगले सप्ताह से शुरू होकर कुछ हफ्तों तक चलने की संभावना है। इस दौरान, सभी संबंधित पक्ष अपने तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, ताकि अंततः एक संतुलित निर्णय लिया जा सके।