कांग्रेस के भीतर UPI (Unified Payments Interface) शुल्क के प्रस्ताव पर असहमति की लहर दौड़ गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस कदम का दृढ़ विरोध किया, यह कहते हुए कि यह आम जनता के हित में नहीं है और छोटे व्यापारी व उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ डालेगा।

हालांकि, कई कांग्रेस सांसदों ने पहले इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, यह तर्क देते हुए कि शुल्क से राजस्व बढ़ेगा और डिजिटल भुगतान प्रणाली को स्थिरता मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम सरकार के वित्तीय घाटे को कम करने में मदद कर सकता है।

राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, "हमारा कर्तव्य है कि हम जनता के हित में ही काम करें। UPI एक सार्वजनिक बुनियादी सुविधा है, जिसे शुल्क लगाकर हम उसे विशेषाधिकारित बना रहे हैं।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सरकार को राजस्व की जरूरत है तो अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, न कि डिजिटल भुगतान पर बोझ डालकर।

कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी के भीतर विभिन्न विचारधाराएँ हैं और इस मुद्दे पर एकजुटता बनाना आवश्यक है। कुछ सांसदों ने कहा कि उन्होंने शुल्क के प्रस्ताव को आर्थिक सुधार के हिस्से के रूप में देखा था, जबकि अब उन्हें लगता है कि यह सार्वजनिक भावना के विरुद्ध है।

वित्त मंत्रालय ने अभी तक UPI शुल्क के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस कदम से डिजिटल लेन‑देन की मात्रा में गिरावट और छोटे व्यापारियों पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शुल्क लागू किया गया, तो उपयोगकर्ताओं के बीच वैकल्पिक भुगतान विकल्पों की तलाश बढ़ेगी।

कांग्रेस के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा जारी है, और पार्टी के नेतृत्व से अपेक्षा की जा रही है कि वे इस विवाद को सुलझाकर एक स्पष्ट नीति दिशा तय करेंगे, जिससे जनता को स्पष्टता और भरोसा मिल सके।