डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के बीच, पेट्रोल पंप संचालक UPI एवं अन्य डिजिटल लेनदेन पर लागू होने वाले अतिरिक्त शुल्क को लेकर चिंतित हैं।

उनका तर्क है कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री में पहले से ही मुनाफे का मार्जिन तय हो चुका है, और किसी भी अतिरिक्त लागत से व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

संचालकों का कहना है कि पंपों पर ग्राहकों का डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, और यदि शुल्क बढ़ता है तो यह व्यापक रूप से उनके राजस्व को प्रभावित करेगा।

इसके अलावा, परिचालन खर्चों को संतुलित करना पहले से ही चुनौतीपूर्ण है, और अतिरिक्त शुल्क से छोटे एवं मध्यम स्तर के व्यापारियों पर और भी बोझ पड़ेगा।

संचालक सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ-साथ इन व्यापारियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े, और नीतिगत निर्णय में उनकी वास्तविक चुनौतियों को ध्यान में रखा जाए।

उन्हें उम्मीद है कि उचित नियमन के तहत UPI तथा अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों का इस्तेमाल नकद रहित लेनदेन को बढ़ावा देता रहेगा, बिना व्यापारियों पर अनावश्यक लागत लगाए।