UPI भारत में रोज़मर्रा के भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका है, और इसके ऊपर शुल्क लगाने की चर्चा तेज़ हो रही है।

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सरकार से आग्रह किया है कि UPI पर शून्य शुल्क व्यवस्था अभी कुछ और वर्षों तक जारी रखी जाए। उनका तर्क है कि शुल्क लगाने से लोगों और व्यापारियों को नकद भुगतान की ओर लौटने का जोखिम बढ़ सकता है।

उन्होंने मुद्रा‑जीडीपी अनुपात पर भी प्रकाश डाला, और कहा कि जब इस अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे, तभी UPI शुल्क नीति की समीक्षा की जा सकती है।

राजीव कुमार ने किसी भी मूल्य के UPI लेनदेन पर व्यापारियों से शुल्क लेने का समर्थन नहीं किया है, और उनका मानना है कि UPI के व्यापक लाभ सरकारी खर्च से कहीं अधिक हैं।

सरकार ने कुछ आवश्यक एवं कम मुनाफे वाले क्षेत्रों के लिए अलग दर तय की है: रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट पर 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर प्रति लेनदेन पाँच रुपये का फ्लैट MDR लगाया जाएगा।

इसका उद्देश्य इन आवश्यक सेवाओं की लागत को एक तय सीमा में रखना है।

आंकड़ों के अनुसार, ये क्षेत्र पी2एम लेनदेन की संख्या में लगभग 17% हिस्सा रखते हैं, जबकि कुल पी2एम लेनदेन के मूल्य में उनकी हिस्सेदारी लगभग 46% है।

इस फैसले पर विपक्ष ने आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी दबाव से जोड़ते हुए आलोचना की, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि MDR का शुल्क उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा।

इस प्रकार, UPI पर शून्य शुल्क व्यवस्था को जारी रखने के पक्ष में तर्क और सरकार की नई MDR नीति के बीच संतुलन खोजने की आवश्यकता स्पष्ट हो गई है।