भारतपे के सह‑संस्थापक और शॉर्क टैंक इंडिया के पूर्व जज अशनीर ग्रोवर UPI पर संभावित MDR चार्ज को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम सरकार द्वारा “गुमराह” करने जैसा है।

सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया है कि ₹2,000 तक के UPI या RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर कोई बैंक या पेमेंट सिस्टम सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क नहीं ले सकता। लेकिन ₹2,000 से ऊपर के लेन‑देनों पर क्या नियम लागू होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया।

इस अस्पष्टता को लेकर ग्रोवर ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर सवाल उठाए। उनका तर्क है कि UPI पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क “टैक्स वसूलने” के बराबर है, जबकि UPI को भारत की सबसे बड़ी डिजिटल उपलब्धि माना जाता है।

उन्होंने बताया कि RBI सरकार को लगभग ₹2.87 लाख करोड़ का सरप्लस दे रही है, सभी लिस्टेड बैंकों का कुल लाभ ₹4.11 लाख करोड़ है और NPCI का सरप्लस ₹1,888 करोड़ है। इतने बड़े मुनाफे के बाद MDR लगाना अनावश्यक क्यों है, यह उनका मुख्य प्रश्न है।

ग्रोवर ने यह भी कहा कि भारत में एटीएम संचालन और नकद लॉजिस्टिक्स की लागत लगभग ₹30,500 करोड़ है। यदि एटीएम को बंद कर UPI को प्रोत्साहित किया जाए तो डिजिटल भुगतान को और तेज़ी से अपनाया जा सकता है।

14 सितंबर को जारी नए नियम के अनुसार, ₹2,000 तक के UPI या RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा। संसद के मानसून सत्र में पेमेंट एक्ट की धारा 10A में संशोधन किया गया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर MDR लगाना संभव हो गया। अब NPCI‑नेतृत्व वाली “UPI एंड सर्विसेज़ स्टीयरिंग कमेटी” यह तय करेगी कि MDR का प्रतिशत कितना होगा।

सरकार का तर्क है कि UPI की बढ़ती उपयोगिता और साइबर‑सुरक्षा, फ्रॉड‑रोकथाम जैसे खर्चों को कवर करने के लिए अतिरिक्त राजस्व की जरूरत है। ग्रोवर का मानना है कि अगले चरण के विस्तार के लिए सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा, पर साथ ही वह इस कदम को “टैक्स” कहकर विरोध कर रहे हैं।

विपक्षी दल भी इस प्रस्ताव पर सरकार को घेर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि UPI को मुफ्त और सहज रखा जाए। इस मुद्दे पर आगे की चर्चा और NPCI की समिति की सिफ़ारिशें आने वाले हफ्तों में स्पष्ट होंगी।