वित्त मंत्रालय ने आज एक आधिकारिक नोटिस में बताया कि अब ₹2,000 से अधिक मूल्य वाले UPI लेन‑देन पर 0.4% का मैर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) और उस शुल्क पर 18% जीएसटी (GST) लागू किया जाएगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी रहेगा।

यह निर्णय पहले के 0.3% MDR को बदलते हुए, बड़े मूल्य वाले लेन‑देन पर अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम की स्थिरता और छोटे‑मध्यम व्यापारियों के हितों की रक्षा होगी।

हालाँकि, इस नियम को लेकर कई फिनटेक कंपनियों और व्यापार संघों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकारों का तर्क है कि अचानक MDR में वृद्धि और GST का लगना छोटे व्यापारियों की लागत बढ़ा देगा और डिजिटल भुगतान के अपनाने को धीमा कर देगा।

रिपोर्टों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस याचिका पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन सुनवाई के दौरान सरकार के प्रतिनिधि ने स्पष्ट कर दिया कि इस नीति को वापस नहीं लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, “हमारी नीति का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को टिकाऊ बनाना है, और हम इस दिशा में किए गए कदमों को नहीं बदलेंगे।”

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने भी इस फैसले का समर्थन किया है, यह कहते हुए कि MDR में उचित स्तर पर वृद्धि से भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद मिलेगी। RBI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “MDR का सही स्तर निर्धारित करना आवश्यक है, ताकि बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को पर्याप्त राजस्व मिल सके, जबकि उपयोगकर्ता को अत्यधिक बोझ नहीं पड़े।”

उद्योग के प्रतिनिधियों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने कहा कि 0.4% MDR छोटे व्यापारियों के लिए अतिरिक्त बोझ बन सकता है, जबकि अन्य ने कहा कि GST का भार पहले से ही कई लेन‑देन पर लागू है और यह बदलाव कुल मिलाकर बहुत बड़ा नहीं है। एक प्रमुख भुगतान गेटवे के CEO ने कहा, “हम इस नई दर को अपने सिस्टम में शीघ्रता से लागू करेंगे, लेकिन हमें आशा है कि सरकार छोटे व्यापारियों के लिए कुछ राहत उपाय भी सोचेंगी।”

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा में, कई व्यापारी अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक भुगतान विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। वहीं, सरकार ने कहा कि इस नीति के साथ डिजिटल भुगतान को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए अतिरिक्त उपाय भी किए जाएंगे।