अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारत सहित 20 देशों से आयातित कुछ स्पेशलिटी दवाओं और उनके घटकों पर कोई एड वैलोरम टैरिफ नहीं लगाने का फैसला किया है।

यह कदम वाशिंगटन द्वारा 29 सितंबर से शुरू होने वाले पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल इम्पोर्ट पर 100 प्रतिशत टैरिफ के प्रस्ताव के बीच आया है।

नोटिस के अनुसार, जीरो‑प्रतिशत टैरिफ उन प्रोडक्ट्स पर लागू होगी जिनका उपयोग गंभीर बीमारियों, बांझपन, सेल थैरेपी, जीन थैरेपी, एंटीबॉडी‑ड्रग कॉन्जुगेट्स और पशु दवाओं में होता है। इन दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मुख्य घटकों को भी इस छूट में शामिल किया गया है।

वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गनाइजेशन के अनुसार, एड वैलोरम टैरिफ वह कर है जो वस्तु की कीमत के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लिया जाता है। US के साथ मौजूदा या भविष्य के ट्रेड‑एंड‑सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वाले देशों को ही यह राहत मिलती है।

भारत के अलावा इस सूची में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, इक्वाडोर, अल साल्वाडोर, यूरोपीय संघ, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, जापान, जॉर्डन, मलेशिया, उत्तर मैसेडोनिया, दक्षिण कोरिया, स्विट्ज़रलैंड, लिकटेंस्टीन, ताइवान, थाईलैंड, ब्रिटेन और वियतनाम शामिल हैं।

2 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रम्प ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए US में पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिक्स और उनके घटकों पर टैरिफ लगाने का आदेश दिया था। यह आदेश ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 के तहत लागू हुआ, जिसमें 31 जुलाई से नामित कंपनियों और 29 सितंबर से बाकी कंपनियों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू होगा।

हालाँकि, वाणिज्य विभाग ने स्पष्ट किया कि जेनेरिक दवाओं और उनके घटकों को धारा 232 के तहत टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इस दिशा‑निर्देश में जेनेरिक फार्मास्यूटिकल की परिभाषा में बदलाव कर बिना पेटेंट वाले पशु स्वास्थ्य प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि फार्मास्यूटिकल आर्टिकल्स में केवल तैयार दवाएँ, उनके एक्टिव घटक और मुख्य प्रारंभिक सामग्री ही शामिल हैं।