भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की वार्ता कई सालों से चल रही है, पर अब दोनों पक्षों को नई रियायतें देना‑लेना कठिन लग रहा है, जैसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा।

बातचीत फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की वॉशिंगटन मुलाकात के बाद शुरू हुई थी, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) पर चर्चा करने और 2030 तक दोनों देशों के व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया था।

म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने बताया कि वार्ता अब ‘प्लैटो’ पर पहुँच गई है – आगे बढ़ने के लिए दोनों को अपनी मौजूदा स्थिति से हटकर नई रियायतें देना‑लेना पड़ेगा, जो आसान नहीं है।

दोनों देशों ने एक साल से अधिक समय से एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के ढाँचे पर काम किया है। फरवरी 2026 में इस फ्रेमवर्क की घोषणा हुई थी, लेकिन व्यापक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अभी भी अतिरिक्त बातचीत आवश्यक है। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने 1 अक्टूबर को कहा कि डील अभी करीब नहीं है, पर वार्ता जारी है।

मौजूदा दौर में टैरिफ, बाजार पहुँच और व्यापार असंतुलन प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। ये सिर्फ आयात शुल्क तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक हितों को समेटे हुए हैं। इस सिलसिले में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 29 सितंबर‑5 अक्टूबर के दौरान अमेरिका का दौरा किया और अंतरिम एग्रीमेंट पर चर्चा की।

सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में भारत को व्यापार में लाभ है, जबकि अमेरिका अपने घाटे को कम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे बातचीत से ही सुलझते हैं, जैसा चीन‑भारत व्यापार घाटे के मामले में दिखा।

इस तरह, भारत‑US ट्रेड डील अभी अंतिम रूप नहीं ले पाई है और दोनों पक्षों को आगे की रियायतें देने‑लेने के लिए नई जमीन तलाशनी होगी।