केरल सरकार ने स्पष्ट किया है कि सतर्कता एव(VACB) के दो विभागों को सूचना के अधिकार (RTI) से छूट दी गई है। इस छूट का उद्देश्य जांच को प्रभावित किए बिना पारदर्शिता बनाए रखना है, न कि भ्रष्टाचार को छिपाना।

सरकार का कहना है कि इन विभागों से संबंधित भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन की जानकारी, जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक सार्वजनिक नहीं की जाएगी। जांच समाप्त होते ही सभी संबंधित दस्तावेज़ और रिपोर्ट जनता के सामने उपलब्ध कराए जाएंगे।

केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने मंगलवार को बताया कि यह छूट सभी मामलों पर लागू नहीं होगी। केवल उन मामलों में छूट दी जा रही है जहाँ जांच के दौरान संवेदनशील जानकारी का प्रकट होना प्रक्रिया को बाधित कर सकता है।

चेन्नीथला ने कहा, "सरकार RTI को कमजोर नहीं करना चाहती। हमारा लक्ष्य है कि जांच के दौरान आवश्यक गोपनीयता बनी रहे, फिर भी अंत में जनता को पूरी जानकारी मिल सके।"

यह कदम केरल में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के broader सरकारी प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों की कार्यवाही को जनता के सामने लाना शामिल है।