उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय है, पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अभी तक समझौता नहीं हुआ है। कांग्रेस बड़ी संख्या में सीटों की मांग कर रही है, जबकि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि सीटों की गिनती नहीं, बल्कि जीतने वाला उम्मीदवार सबसे महत्वपूर्ण होगा।

अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस को उन विधानसभा सीटों की सूची देनी होगी जहाँ वह दावेदारी कर रही है, साथ ही प्रत्येक प्रत्याशी की जीत की संभावनाओं का आकलन भी प्रस्तुत करना होगा। केवल नाम बताइए, सीट ले जाइए, यह उनका मूल संदेश है।

2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थीं; इस आधार पर 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा को 80‑85 सीटें मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस ने 100 से अधिक सीटों की मांग की है, पर अखिलेश यादव ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया है।

2017 के विधानसभा चुनाव में सपा‑कांग्रेस गठबंधन ने 105 सीटों पर कांग्रेस को मौका दिया, पर कांग्रेस केवल 7 ही जीत पाई। इस अनुभव को देखते हुए अखिलेश यादव अब कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते और गैर‑जमीनी आधार वाली सीटों पर समय व संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहते।

सपा ने कहा है कि जहाँ कांग्रेस के पास मजबूत स्थानीय उम्मीदवार है, वहीं ही वह सीट सौंपने को तैयार है। साहारनपुर, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी जैसे जिलों में जहाँ सपा का आधार मजबूत है, वहाँ वह अपनी सीटें नहीं छोड़ेगा।

इस मांग से कांग्रेस के प्रदेश संगठन पर दबाव बढ़ गया है कि वह जल्द से जल्द अपने संभावित प्रत्याशियों की सूची और उनके प्रदर्शन का रिपोर्ट‑कार्ड पेश करे। 2024 में प्रयागराज सीट पर कांग्रेस के सिंबल पर सपा के उम्मीदवार को खड़ा करने का उदाहरण इस रणनीति को दर्शाता है।

सपा को 'इंडिया' गठबंधन में मुख्य चेहरा और 'बड़े भाई' की भूमिका मिलती दिख रही है। अखिलेश यादव यह संकेत देना चाहते हैं कि गठबंधन में निर्णय लेने की ड्राइविंग सीट सपा के पास ही रहेगी, और हर सीट पर जीताने वाला उम्मीदवार उतारना ही उनका लक्ष्य है।

अंत में कहा जा सकता है कि 2027 के चुनाव में 'संख्या' नहीं, बल्कि 'जिताऊ उम्मीदवार' ही सीट बंटवारे की कुंजी होगी। कांग्रेस को यदि सीटें चाहिए, तो उसे अपने मजबूत उम्मीदवारों की फेहरिश्त पेश करनी होगी, जिससे दोनों दलों के बीच समझौते का फॉर्मूला तय होगा।