शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उन्होंने कोई अनुचित टिप्पणी की है, तो भारत के संविधान की रक्षा करने वाली इस संस्था से माफी माँगने में कोई बुराई नहीं है।

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि न तो उनका और न ही उनकी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का इरादा था। यह टिप्पणी 12 अक्टूबर को राहुल गांधी और कई विपक्षी नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक लाए गए मार्च‑संबंधी याचिका की सुनवाई के बाद आई।

सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ अवमानना मामला दर्ज किया। मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि न्यायपालिका की आलोचना स्वाभाविक है, पर जब उसकी गरिमा पर सवाल उठता है तो लोग कोर्ट के पास आते हैं।

कोर्ट ने कहा, “हम अलग‑थलग नहीं हैं; हमें पता है कि बाहर क्या कहा जा रहा है और अदालत में क्या हो रहा है।” इस बात को लेकर चर्चा हुई कि यह टिप्पणी राहुल गांधी, संजय राउत या सपा प्रमुख अखिलेश यादव में से किसके संदर्भ में थी। राउत ने कहा कि कोर्ट ने किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी जरूरत पड़ने पर वह माफी माँगने को तैयार हैं।

राउत ने SIR (सुपर इंटेग्रिटी रिव्यू) में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आचरण को लेकर विपक्ष की याचिका का हवाला देते हुए कहा, “मैंने माफी माँगी है, पर न्याय चाहिए। 13 करोड़ मतदाताओं को न्याय मिलना चाहिए।”

वह शिवसेना के नाम और ‘धनुष‑बाण’ चुनाव चिह्न को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई का भी जिक्र करते हुए कहा, “साढ़े चार साल हो गए हैं, चार मुख्य न्यायाधीश बदले, और एक असंवैधानिक सरकार सत्ता में आई। हमें सिर्फ न्याय चाहिए, यही हमारी एकमात्र मांग है।”