बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान उन्हें अनुभव का लाभ देने वाली नीति पर उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया है।

यह फैसला तब आया जब बिहार शिक्षक संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें अतिथि शिक्षकों को अनुभव के अंक न देने की नीति को असंवैधानिक बताया गया।

न्यायालय ने कहा कि अतिथि शिक्षक, जो अस्थायी रूप से कक्षा में आते हैं, उन्हें नियमित शिक्षकों के समान अनुभव अंक नहीं मिल सकते क्योंकि वे स्थायी कर्मचारी नहीं हैं। यह निर्णय राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुरूप नहीं था।

इस निर्णय के चलते हजारों अतिथि शिक्षकों की करियर प्रगति पर असर पड़ेगा, क्योंकि अनुभव के अंक उनके पदोन्नति और वेतन वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राज्य सरकार ने इस फैसले के बाद कहा कि वे नीति की समीक्षा करेंगे और आवश्यक संशोधन करेंगे ताकि अतिथि शिक्षकों को भी न्यायसंगत अवसर मिल सके।

न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के आधार पर समान अवसर के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि सभी शिक्षकों को समान मानदंडों के तहत मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

अतिथि शिक्षकों और उनके प्रतिनिधियों ने इस फैसले पर असंतोष व्यक्त किया, यह कहते हुए कि यह उनके कार्य के प्रति सम्मान की कमी दर्शाता है।

इस निर्णय के साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य को कक्षा में AI‑आधारित शिक्षण उपकरणों का समावेश बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि शिक्षण गुणवत्ता में सुधार हो सके।

उम्मीद है कि यह फैसला जल्द ही लागू होगा और अतिथि शिक्षकों को अनुभव के अंक न मिलने के नियम को स्पष्ट रूप से लागू किया जाएगा।