अनिल जोशी, जो अपनी साइकिल पर भारत के प्रमुख पर्यावरणीय स्थलों से गुज़रे, ने अपनी यात्रा के दौरान एक गहरा सवाल उठाया: ‘प्रकृति को चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनाते?’ इस प्रश्न ने चुनावी राजनीति में पर्यावरणीय विषयों की उपेक्षा पर प्रकाश डाला।

जोशी की यात्रा 2000 किलोमीटर से अधिक थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय उद्यानों, नदियों और शहरी हरित क्षेत्रों का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किये, जिससे लाखों फॉलोअर्स ने इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की।

राजनीतिक टिप्पणीकारों ने इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पर्यावरणीय नीतियाँ अक्सर ‘चुनाव के बाद की बात’ बन जाती हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश उम्मीदवार चुनावी वादों में ‘ग्रीन वॉच’ या ‘इको-फ्रेंडली’ वाक्यांशों का उपयोग करते हैं, परंतु वास्तविक नीति में ठोस कदम कम ही उठाए जाते हैं।

साक्षात्कार में, एक प्रमुख PSU के CEO ने बताया कि PSU के भीतर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए बजट बढ़ रहा है, परंतु चुनावी चक्र के दौरान इन योजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती। उन्होंने बताया कि RBI ने ग्रीन बॉन्ड्स के लिए नई दिशानिर्देश जारी किये हैं, जिससे PSUs को पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए फंडिंग मिल रही है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से जलवायु डेटा का विश्लेषण बढ़ रहा है, परंतु इस तकनीक को चुनावी एजेंडा में शामिल करना अभी भी सीमित है। AI से प्राप्त रिपोर्ट्स को अक्सर ‘टेक्नोलॉजिकल समाधान’ के रूप में दिखाया जाता है, न कि नीति परिवर्तन के रूप में।

साथ ही, EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) की बढ़ती मांग के बावजूद, चुनावी कार्यक्रमों में EV के लिए सब्सिडी और इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं पर पर्याप्त चर्चा नहीं होती। कुछ राजनेता EV को ‘फैशन’ के रूप में देखते हैं, न कि ‘आवश्यकता’ के रूप में।

इसी बीच, एक नई ग्रीन फंड के IPO की घोषणा हुई है, जिसे निवेशकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। यह IPO ‘Best XI’ निवेशकों के बीच भी लोकप्रिय हो रहा है, जो पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं।

अनिल जोशी ने अपनी यात्रा के अंत में कहा कि ‘प्रकृति को चुनावी मुद्दा बनाना सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ठोस नीति और कार्यवाही की मांग है।’ उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को आग्रह किया कि वे पर्यावरणीय नीतियों को अपनी चुनावी मंच पर प्रमुख स्थान दें।