भारत में अफीम की खेती एक प्राचीन परंपरा है, जिसे मुख्यतः बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में किया जाता है। यह खेती राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती है और राष्ट्रीय स्तर पर इसके उत्पादन का नियमन भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है।

हाल ही में सरकार ने अफीम उत्पादन के लिए नया लक्ष्य निर्धारित किया, परंतु नीति दस्तावेज़ में देरी के कारण किसानों को समय पर सूचना नहीं मिली। इसके अलावा, नया लक्ष्य पिछले वर्ष के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक रखा गया, जिससे किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।

किसानों ने इस निर्णय पर विरोध प्रकट किया, कई गांवों में सड़क पर जमीनी आंदोलन शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए लक्ष्यों के बावजूद उन्हें पर्याप्त सहायता और भुगतान नहीं मिल रहा है, और इससे उनकी आय में गिरावट की चिंता है।

अफीम के रकबा में गिरावट से न सिर्फ किसानों की आय पर असर पड़ेगा, बल्कि फार्मास्युटिकल उद्योग को भी कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ेगा। उद्योगपतियों ने बताया कि अगर उत्पादन घटता है तो दवाओं के निर्माण पर असर पड़ेगा और कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

सरकारी अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बैठक बुलाकर किसानों की समस्याओं को सुनने और नीति में सुधार करने का वादा किया। उन्होंने बताया कि नई योजना में किसानों को बेहतर भुगतान और तकनीकी सहायता दी जाएगी, ताकि उत्पादन में वृद्धि के साथ ही उनकी आय भी सुरक्षित रहे।

किसानों और उद्योग दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को जल्द से जल्द नीति में संशोधन करके किसानों को संतुष्ट करना आवश्यक है, ताकि अफीम उत्पादन का रकबा स्थिर रहे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े।