अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि उसने नौ भारतीय संस्थाओं और तुर्की की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने ईरान के तेल को अन्य देशों के झंडे तले ले जाने में मदद की। इस कार्रवाई में चंडीगढ़ के व्यापारी सुनील कुमार शर्मा, उनकी पत्नी जसप्रीत प्रीति शाहिद और दो अन्य भारतीय नागरिक भी शामिल हैं।

अमेरिका का कहना है कि इन लोगों ने 2014 से फर्जी समुद्री रजिस्ट्रेशन, नाविक प्रशिक्षण, सर्टिफ़िकेट जारी करने और जहाजों की जांच जैसी सेवाएँ प्रदान करके ईरानी तेल को विभिन्न झंडों के पीछे छिपा दिया। उन्होंने अरूबा, गुयाना, माली, मोज़ाम्बिक, मलावी, सिंट‑मार्टेन और तिमोर‑लेस्ते जैसे देशों के नाम पर जहाजों का रजिस्ट्रेशन करने का दावा किया, जबकि उन देशों की सरकारों ने इसको मंजूरी नहीं दी थी।

शर्मा दंपती के नेटवर्क से जुड़े दो अन्य भारतीय – अश्वनी कुमार धीमान और इशविंदर सिंह – भी प्रतिबंधित हुए। दोनों उन कंपनियों के डायरेक्टर थे, जिनका संबंध शर्मा परिवार से था।

हर जहाज पर जिस देश का झंडा लगा होता है, वह दर्शाता है कि वह किस राष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत चलता है। असली रजिस्ट्रेशन होने पर उस देश की समुद्री एजेंसियां जहाज की निगरानी करती हैं। अमेरिकी आरोप है कि शर्मा और उनकी पत्नी ने इस व्यवस्था का दुरुपयोग कर ईरान के तेल ले जाने वाले जहाजों को फर्जी रजिस्ट्रेशन देकर छिपा दिया।

तुर्की की फुगो ग्राउंड सर्विसेज इंक को भी प्रतिबंधित किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कंपनी ईरान की छह प्रतिबंधित एयरलाइनों – ईरान एयर टूर, साहा एयरलाइंस, सेपेहरान एयरलाइंस, वारेष एयरलाइंस, ताबान एयरलाइंस और अता एयरलाइंस – को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ प्रदान कर रही थी।

इन प्रतिबंधों के तहत प्रभावित व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति व वित्तीय हित फ्रीज कर दिए जाएंगे। अमेरिकी नागरिक और कंपनियों को इन परिदृश्यों में व्यापार करने के लिए विशेष अनुमति की जरूरत होगी।

अमेरिका ने चेतावनी दी है कि गैर‑अमेरिकी कंपनियां और व्यक्ति भी यदि प्रतिबंधों को बायपास करने में मदद करेंगे तो वे भी कार्रवाई के दायरे में आएँगे। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के "ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट" का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ईरान की तेल आय को रोकना और उसकी आर्थिक शक्ति पर दबाव बनाना है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान को तेल बेचने में मदद करने वालों को जमीन, समुद्र या हवाई रास्ते से कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।