अमेरिका ने वित्त वर्ष 2027 के लिए प्रमुख ड्रग ट्रांजिट या अवैध ड्रग उत्पादन वाले देशों की सूची जारी की। इस सूची में भारत समेत कुल 23 देशों को चिन्हित किया गया।

सूची 15 सितंबर को अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश की गई। भारत का नाम सूची में होने के साथ ही अमेरिकी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की अवैध अफीम खेती को रोकने और सप्लाई चेन की विश्वसनीयता बढ़ाने के प्रयासों की सराहना भी की।

अमेरिकी दस्तावेज़ में भारत के प्रयासों का स्वागत किया गया और आगे भी दोनों देशों के बीच नशीली दवाओं के खिलाफ सहयोग जारी रखने की बात कही गई। यह स्पष्ट है कि सूची में भारत का समावेश उसके ड्रग नीति के कार्यों के असफल होने के संकेत के रूप में नहीं लिया गया।

सूची में चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं। चीन को अवैध सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के उत्पादन के लिए उल्लेख किया गया है, जहाँ अमेरिका का कहना है कि चीन फेंटेनाइल, मेथामफेटामाइन आदि के प्रमुख रसायन उत्पादक हैं। पाकिस्तान को प्रमुख ड्रग ट्रांजिट या उत्पादन वाले देशों में रखा गया है।

वित्त वर्ष 2027 की सूची में कुल 23 देशों का नाम है: अफगानिस्तान, बहामास, बेलीज, बोलीविया, बर्मा, चीन, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, भारत, जमैका, लाओस, मेक्सिको, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, पेरू और वेनेजुएला।

अमेरिका ने विशेष रूप से अफगानिस्तान, बोलीविया, बर्मा और कोलंबिया को पिछले बारह महीनों में नशीली दवाओं के खिलाफ अपने दायित्वों को पूरा करने में ‘स्पष्ट रूप से विफल’ बताया है।

सूची में भारत का समावेश ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई में विफलता के रूप में नहीं देखा गया। अमेरिकी निर्धारण में कहा गया है कि किसी देश की भौगोलिक स्थिति, व्यापारिक गतिविधियाँ और आर्थिक परिस्थितियाँ ड्रग्स या उनके लिए इस्तेमाल होने वाले रसायनों की आवाजाही को प्रभावित कर सकती हैं। भारत के मामले में, अमेरिका ने अवैध अफीम खेती रोकने और सप्लाई चेन को मजबूत करने के प्रयासों की विशेष सराहना की है, और नशीली दवाओं के खिलाफ चल रहे सहयोग को भी मान्यता दी है।