कांग्रेस के सदस्यों ने आज संसद में सवाल उठाया कि क्या अमेरिकी नागरिक पर यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत आरोपपत्र दाखिल नहीं करने का फैसला अमेरिका के दबाव में लिया गया था। इस मुद्दे पर सरकार ने स्पष्ट उत्तर देने से परहेज किया, जबकि यह स्पष्ट किया कि सभी निर्णय भारतीय कानून के अनुसार लिए जाते हैं।

संसद में यह सवाल उठाया गया कि क्या विदेशी सरकारों का प्रभाव भारतीय न्याय व्यवस्था पर पड़ा है, विशेषकर जब मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील हो। सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या इस निर्णय से भारत के अंतरराष्ट्रीय छवि पर असर पड़ेगा।

सरकार ने जवाब दिया कि यूएपीए के तहत किसी पर आरोपपत्र न दाखिल करने का निर्णय पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी प्रक्रियाओं पर आधारित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय दबाव को किसी भी तरह से निर्णय लेने में भूमिका नहीं निभाई।

इस बीच, यह मामला अभी भी जांच के अधीन है और आगे के कदमों के लिए संबंधित एजेंसियाँ कार्यरत हैं। सांसदों ने सरकार से आग्रह किया कि वे इस मामले की पूरी जानकारी सार्वजनिक करें और किसी भी तरह के अंतरराष्ट्रीय दखल को समाप्त करें।

इस घटना ने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में फिर से विदेशी दखल और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन पर चर्चा को प्रज्वलित कर दिया है। सरकार को इस मुद्दे पर पारदर्शी और स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा गया है।