अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 17 से 22 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे मुंबई और जामनगर का दौरा करेंगे। उनका उद्देश्य भारत‑अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना, व्यापार, ऊर्जा और क्षेत्रीय‑वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है।

यह यात्रा भारत‑अमेरिका ट्रेड डील की चल रही बातचीत के बीच हो रही है। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि वार्ता परिणाम की ओर बढ़ रही है, लेकिन अभी तक समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया।

ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में जयशंकर ने कहा कि अमेरिका अपनी घरेलू औद्योगिक क्षमता को सुदृढ़ करने और अन्य देशों को अपने बाजार तक पहुँच देने की शर्तें बदल रहा है। भारत को भी इन नई शर्तों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा।

रुबियो पहले उज्बेकिस्तान के समरकंद में सी5+1 मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे, फिर भारत आएंगे। यह इस साल भारत की उनकी दूसरी आधिकारिक यात्रा होगी।

भारत में रुबियो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। चर्चा में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय‑वैश्विक घटनाक्रम, ऊर्जा सहयोग और निवेश के अवसर शामिल होंगे।

मई 2023 में भी रुबियो ने चार दिवसीय भारत दौरा किया था, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की थी। उस समय उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से मोदी को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया था और टिकाऊ व्यापार समझौते की संभावनाओं पर भरोसा जताया था।

मई की बातचीत में ऊर्जा स्रोतों में विविधता, परमाणु सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी और वीज़ा मुद्दे भी चर्चा में आए थे। रुबियो ने ऊर्जा और व्यापार सहयोग पर विस्तार से बात की थी।

हालांकि, अमेरिकी टैरिफ नीति और भारतीय बाजार तक पहुँच अभी भी प्रमुख चुनौती बनी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बातचीत में ठहराव आया है और आगे रियायत देना मुश्किल हो रहा है। भारत चाहता है कि समझौते की शर्तें घरेलू संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करें और निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहे।