दिनांक 15 अक्टूबर 2023 – गुवाहाटी। असम सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसके तहत बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा। इस निर्णय के साथ-साथ, राज्य में हाल ही में आए बाढ़ के कारणों की जांच के लिए सीबीआई को भेजा गया है।

असम के मुख्यमंत्री इंद्रनाथ ठाकुर ने गुवाहाटी के एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, "हमारा राज्य सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बहुविवाह को सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जाता है और इसलिए इसे सरकारी नौकरी से छीनने की नीति अपनाई जाएगी।" उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि यह कदम सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू होगा।

इस नीति के तहत, यदि किसी सरकारी कर्मचारी को बहुविवाह के लिये पाया जाता है, तो उसे तुरंत पद से हटाने के साथ-साथ उसके पद के लिए नियुक्ति पर भी रोक लगाई जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

राजनीतिक दलों और समाजसेवकों ने इस कदम पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ दीं। असम डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता राधा रानी ने कहा, "यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण है, लेकिन अगर यह समाज के हित में है तो इसे स्वीकार करना चाहिए।" वहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने चेतावनी दी कि "इस तरह के निर्णय से सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है।"

बाढ़ के संबंध में, असम सरकार ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में कई जिलों में भारी वर्षा के कारण नदियाँ अपने तटों को पार कर गईं, जिससे 1,200 से अधिक परिवारों को नुकसान हुआ। इन घटनाओं के कारणों की जांच क(CBI) को भेजा गया है। CBI के प्रवक्ता ने कहा, "हमारी टीम बाढ़ के कारणों का विस्तृत विश्लेषण करेगी और किसी भी संभावित कदाचार की पहचान करेगी।"

असम सरकार ने बाढ़ के बाद राहत कार्यों में भी तेजी लाई है। राज्य सरकार ने आपातकालीन सहायता के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिसमें फूड क्यूब्स, अस्थायी आश्रय और चिकित्सा सहायता शामिल हैं। राज्य के वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर ध्यान दिया जाएगा।

इस निर्णय के साथ-साथ, असम सरकार ने यह भी कहा कि बाढ़ के बाद हुए किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनियमितता की जांच में CBI की सहायता ली जाएगी। यह कदम राज्य सरकार के पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।