जेन प्रकरण, जो लगभग 23 साल पुराना है, अब असम से उत्तराखंड तक कानूनी प्रक्रिया का नया मार्ग खोल सकता है।

असम में जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद, मामला क्षेत्राधिकार के आधार पर उत्तराखंड पुलिस को हस्तांतरित किया जा सकता है, जिससे पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी।

असम निवासी इंद्राणी देवड़ी, जिन्हें जेन के नाम से जाना जाता है, ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर न्याय की मांग की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जेन के समर्थन में खड़े होने की बात कही।

जेन ने 4 नवंबर को वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी, और 7 नवंबर को देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकारों से मुलाकात कर पूर्व जांच और डीएनए परीक्षण पर सवाल उठाए। 6 नवंबर को उन्होंने उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ से भी शिकायत दर्ज कराई।

इस शिकायत की जांच डोईवाला सीओ वंदना वर्मा को सौंपी गई है। यदि मामला उत्तराखंड पुलिस को सौंपा जाता है, तो पुराने मुकदमों, सीबीआई की रिपोर्ट, मेडिकल दस्तावेज और डीएनए रिकॉर्ड की नई समीक्षा की जा सकती है।

हालांकि, पूर्व में सीबीआई जांच में हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिली थी, इसलिए नई कार्रवाई का आधार जेन की शिकायत में प्रस्तुत नए तथ्यों और साक्ष्यों पर निर्भर करेगा।

असम में जीरो एफआईआर की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, परंतु यदि यह पुष्टि हो जाती है, तो जेन प्रकरण में एक नया अध्याय खुल सकता है।