जालौन में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त आईएएस रिंकू सिंह राही ने शासकीय गाड़ियों के आउटसोर्सिंग के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए श्रम एवं परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा।

पत्र में राही ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में सरकारी वाहनों की देखरेख और रख-रखाव के लिए बाहरी कंपनियों को अनुबंध दिया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस व्यवस्था से सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा सुविधाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है और लागत में भी बढ़ोतरी हो रही है।

पत्र में राही ने आयुक्त से आग्रह किया कि इस प्रबंधन मॉडल की समीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो तो इसे सुधारने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएं।

राही का मानना है कि शासकीय गाड़ियों की देखरेख में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक विभागों की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए।

इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि आईएएस अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हैं और सरकारी नीतियों में सुधार के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।