2014 में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए कथित तौर पर इराक और सीरिया की यात्रा करने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रहे अरीब मजीद को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक अतिरिक्त धारा का सामना करना पड़ेगा। शुक्रवार को अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ धारा 17 यूएपीए के तहत आरोप न लगाया जाए। यह आरोप आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाने की सजा से संबंधित है, जिसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। पिछले महीने, मुकदमे के अंतिम पड़ाव पर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मजीद के खिलाफ पांचवां पूरक आरोप पत्र दायर किया।

मजीद ने आरोप पत्र दाखिल करने का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी उसके खिलाफ अतिरिक्त आरोप तय करना चाहती है। हालाँकि, अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा कि एनआईए केवल मंजूरी आदेश और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दर्ज करना चाहती थी, अतिरिक्त आरोप तय नहीं करना चाहती थी।

शुक्रवार को आदेश में, विशेष न्यायाधीश सीएस बाविस्कर ने कहा कि अभियोजन पक्ष को उसके खिलाफ मामला स्थापित करने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है और अतिरिक्त आरोप तय करने से कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। अदालत ने कहा कि मजीद को अभियोजन पक्ष के दावे का खंडन करने का अवसर मिलेगा।

मई 2014 में, मजीद, जो उस समय 21 वर्ष का था, और मुंबई के पास कल्याण के तीन युवक, तीर्थयात्रा के बहाने बगदाद के लिए भारत छोड़ गए और कथित तौर पर प्रतिबंधित आतंकवादी समूह में शामिल हो गए।