रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने आज डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में नई सख्त नीतियाँ घोषित कीं, जिनका उद्देश्य ऑनलाइन लेनदेन को और अधिक सुरक्षित बनाना है।

इन नियमों के अंतर्गत, सभी बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अपने सिस्टम में उन्नत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करना अनिवार्य है, जैसे कि AI‑आधारित खतरा पहचान और वास्तविक‑समय निगरानी।

साथ ही, RBI ने साइबर हमले की सूचना देने की समय सीमा को भी स्पष्ट किया है: किसी भी संभावित उल्लंघन की पहचान होते ही बैंक को 48 घंटे के भीतर RBI को रिपोर्ट करनी होगी। यह कदम वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

इन नए नियमों का असर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU) और निजी बैंकों दोनों पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अपनी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को उन्नत मानकों के अनुरूप लाना होगा। इसके अलावा, RBI ने यह भी कहा कि जो संस्थान समय पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन पर नियामक कार्रवाई की जाएगी।

RBI के CEO ने कहा, "सुरक्षित डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के लिए यह कदम अनिवार्य है, और हम सभी बैंकों से अपेक्षा करते हैं कि वे इन नियमों का कड़ाई से पालन करें।"