इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी पर आत्मसमर्पण का दबाव बनाने के लिए परिजनों को हिरासत में रखना गैरकानूनी है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने जौनपुर निवासी अरविंद यादव की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए की। कोर्ट ने याची को अवैध हिरासत में रखने पर सरकार पर 40 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस राशि की वसूली जॉर्जटाउन थाने के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के वेतन से की जाएगी। साथ ही तत्कालीन थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार सिंह और विवेचक अश्वनी सविता की सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश दिया है।