असम में हाल ही में जारी किए गए आशुतोष रांका को लेकर राज्य पुलिस की कार्रवाई को सीजेपी नेता ने "अवैध हिरासत" कहा। रांका को पिछले कुछ हफ्तों से हिरासत में रखा गया था, जब तक कि अदालत ने उन्हें रिहा नहीं कर दिया।

रांका के वकीलों ने बताया कि उनके क्लाइंट को बिना उचित कारण के लंबे समय तक जेल में रखा गया, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इस पर असम पुलिस ने कहा कि रांका को सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हिरासत में रखा गया था।

सीजेपी नेता ने कहा, "हिरासत के दौरान कई प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ हुईं, जैसे कि नोटिस की कमी और न्यायिक निरीक्षण का न होना। यह न केवल रांका के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र की विश्वसनीयता को भी ठेस पहुँचाता है।" उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

रांका की रिहाई के बाद उनके परिवार ने राहत जताई, पर साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय की पूरी प्रक्रिया अभी बाकी है। उन्होंने न्यायपालिका से अपील की कि इस मामले में सभी दस्तावेज़ों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके।

असम पुलिस ने इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह सभी कानूनी प्रावधानों का पालन कर रही है और किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी त्रुटि पाई जाती है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

वर्तमान में, इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों और नागरिक समाज दोनों की तीखी प्रतिक्रियाएँ सुनाई दे रही हैं। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।