इज़राइल में मंगलवार को राष्ट्रीय स्तर पर मतदान होगा, जिसे कई विश्लेषकों ने देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में गिना है। यह 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और उसके बाद क्षेत्र में छिड़े कई युद्धों के बाद पहला सामान्य चुनाव है।

इस बार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने कई प्रमुख उम्मीदवार हैं, जो न केवल इज़राइल बल्कि पूरे मध्य‑पूर्व के भविष्य को आकार देंगे।

सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने वाले उम्मीदवार हैं इज़राइल डिफेंस फोर्सेज़ के पूर्व कमांडर गादी आइज़ेनकोट, जिन्होंने 2022 में अपना राजनीतिक दल “याशर” स्थापित किया है। उनका समर्थन उनकी सैन्य पृष्ठभूमि और नया राजनीतिक चेहरा होने के कारण है। आइज़ेनकोट ने 7 अक्टूबर के हमले में सुरक्षा चूक को लेकर जवाबदेही की माँग की है और इस मुद्दे को अपने चुनावी अभियान का मुख्य बिंदु बनाया है।

पूर्व प्रधानमंत्री नफ़्ताली बेनेट भी फिर से चुनावी मैदान में हैं। बेनेट एक हाई‑टेक उद्यमी और राजनेता हैं, जिन्होंने 2021‑22 में इकाई‑सरकार का नेतृत्व किया था। उनके धार्मिक‑राष्ट्रवादी झुकाव और 2012 के विवादित वेस्ट‑बैंक प्रस्ताव के कारण उन्हें कभी‑कभी फार‑राइट कहा जाता है, फिर भी उन्होंने 2021 में विभिन्न दलों को जोड़कर एक ऐतिहासिक यूनिटी सरकार बनाई थी।

वामपंथी पूर्व जनरल यैर गोलान, डेमोक्रेट्स पार्टी के चेयरमैन, भी प्रमुख दावेदार हैं। उन्होंने लगभग चार दशकों तक IDF में सेवा की, कई प्रमुख कमानें संभाली और 2019 में एहुद बराक के गठबंधन के माध्यम से राजनीति में कदम रखा। गोलान ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाज़ा के पास जाकर बची हुई लोगों को बचाने की पहल की, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि में बड़ा बदलाव आया।

इज़राइल के उद्यमी‑राजनीतिज्ञ अवीगडोर लिबरमैन भी चुनाव लड़ रहे हैं। वे अपने राष्ट्रीय‑उदारवादी एजेंडा के साथ केंद्र‑दायें गठबंधन की संभावना को उजागर कर रहे हैं, और बेनेट तथा आइज़ेनकोट के साथ रणनीतिक सहयोग की संभावना भी मौजूद है।

इस चुनाव की एक विशेष बात यह है कि यह 25वीं नेसेट का चुनाव होगा, जो 1988 के बाद पहली बार पूरी चार‑साल की अवधि के बाद आयोजित हो रहा है। नेसेट में 120 सीटें हैं और बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 61 सीटें चाहिए। इज़राइल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली अपनाता है, इसलिए सरकारें अक्सर कई दलों के गठबंधन से बनती हैं।

कुल मिलाकर, इस चुनाव में कौन‑सी गठबंधन बनती है, यह न केवल इज़राइल की घरेलू नीति, बल्कि मध्य‑पूर्व की सुरक्षा और कूटनीति के दिशा‑निर्देश तय करेगा।